नई दिल्ली, — सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information & Broadcasting) ने आज प्रिंट मीडिया के लिए सरकारी विज्ञापन दरों में 26 प्रतिशत वृद्धि करने का आधिकारिक ऐलान किया। यह संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।
सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, यह बढ़ोतरी काले-सफेद (Black & White) विज्ञापनों की बेसिक दरों पर लागू होगी। एक लाख तक प्रसार संख्या (circulation) वाले प्रकाशनों के लिए नई दर ₹59.68 प्रति वर्ग सेंटीमीटर निर्धारित की गई है, जो पहले ₹47.40 थी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय रेट स्ट्रक्चर कमिटी की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है, जिससे देशभर के प्रिंट मीडिया संस्थानों, विशेष रूप से क्षेत्रीय और छोटे-मध्यम अखबारों को आर्थिक सहायता मिल सके।
सरकार ने यह भी बताया कि रंगीन विज्ञापनों (Colour Ads) और प्रमुख स्थान (Preferred Positioning) पर प्रकाशित विज्ञापनों के लिए अतिरिक्त प्रीमियम दरें लागू की जाएंगी। इससे प्रकाशकों को बेहतर राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
मंत्रालय के अनुसार, डिजिटल मीडिया के विस्तार और संचालन लागत में बढ़ोतरी के चलते पारंपरिक मीडिया को लगातार आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह बढ़ोतरी मीडिया संस्थानों के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने और गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता को मजबूत करने का प्रयास है।
सरकार ने 2019 के बाद पहली बार इस स्तर की वृद्धि की है, जिससे प्रिंट मीडिया क्षेत्र को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
