7वें वेतन आयोग के लागू होने के लगभग एक दशक बाद अब 8वें वेतन आयोग की माँग तेज़, लाखों कर्मचारियों को राहत मिलने की आस
नई दिल्ली, 28 सितम्बर 2025:
देशभर के केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक राहतभरी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर गंभीर विचार कर रही है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो जल्द ही आधिकारिक घोषणा हो सकती है।
वर्तमान में देशभर में लगभग 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन 7वें वेतन आयोग को लागू हुए लगभग 9 वर्ष बीत चुके हैं और महंगाई दर में लगातार वृद्धि के चलते कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग की माँग तेज कर दी है।
क्या है 8वां वेतन आयोग?
वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा और संशोधन के लिए गठित किया जाता है। हर दस वर्ष में एक नया वेतन आयोग गठित होता है। 7वां वेतन आयोग वर्ष 2016 में लागू हुआ था। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2026 तक लागू किया जा सकता है।
कर्मचारी संगठनों की सक्रियता
हाल के महीनों में विभिन्न कर्मचारी यूनियनों और फेडरेशनों ने सरकार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें महंगाई भत्ता (DA) में अपेक्षित बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग की घोषणा की माँग की गई है। कुछ संगठनों ने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी माँगों पर विचार नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं।
सरकार की प्रतिक्रिया
हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसमें मौजूदा वेतन संरचना, महंगाई दर और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर सुझाव दिए जा सकते हैं।
